एनेकपा (माओवादी) र यसका छुट्टै गुटहरूले द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू सन्क्रमनकालीन न्यायिक निकायबाट टुंगो लगाउन माग गरेका छन। एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य, नेकपा-माओवादी अध्यक्ष मातृका यादव र नया शक्ति सदस्य हिसिला यामीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर द्वन्द्वकालमा भएका अदालतको निर्णयको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरे। नेताहरूले तर्क गरे कि नियमित अदालत अन्तर्गत द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू सम्बन्धी विस्तृत शान्ति सम्झौताको बिरूद्ध हो। तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूको छानबिन गर्न सत्य र मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सहमत भएको थियो जुन सम्झौताको नौ बर्ष पछि प्राप्त भयो। यद्यपि र्वाधार र कानुनी ढांचा विकास गर्न ढिलाइका कारण सन्क्रमनकालीन न्याय निकायले अझै उनीहरूको काम सुरु गर्न सकेका छैनन्। पूर्व विद्रोही माओवादी दलहरू हालसालै भएको अदालतको फैसलाबाट नाखुश छन्, जसले संविधानसभाका पूर्व सदस्य केशव राईको बिरूद्ध मुद्दा फेरि खोलेको छ। मंगलार सर्वोच्च अदालतले दुई याचिका खारेज गरेको थियो जसमा ओखलढुङगामा जिल्ला अदालतले राई र दर्जनौं अन्य माओवादी कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने आदेश जारी गरेको थियो। माओवादीले तर्क गरे कि द्वन्द्व युगका केसहरू राजनीतिक थिए, जबकि अधिकार सम्बन्धी वकिलहरुका अनुसार अदालत आपराधिक जवाफदेहीता स्थापना गर्न संक्रमणकालीन न्यायको एक अंग हो। २०१० मा राई र अन्य माओवादी कार्यकर्ताहरूको बिरूद्ध ७० दिने समन जारी गरिएको थियो। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए जसमा उनले बृहत् शान्ति सम्झौताद्वारा परिकल्पना गरिएको संक्रमणकालीन न्यायिक निकायको क्षेत्राधिकारमा रहेको बताएका थिए। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले अप्रिल २०१४  मा फैसला सुनाएको छ कि पीडितहरु आफैले कुन न्याय प्रणालीमा जान चाहान्छन् भन्ने अधिकार छ।