माओवादी पार्टीहरुले युद्धकालीन मुद्दाहरुमा अदालतले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै माओवादी दलहरुले शान्तिसम्झौताअनुसार युद्धकालीन मुद्दा तत्कालै राज्यको तर्फबाट फिर्ता हुनुपर्नेमा एक दशक बित्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्ट जनाएका हुन् । 'मुद्दा फिर्ता नभएको मात्र होइन राज्यको महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा रहेको न्यायालयले ती मुद्दाहरुलाई झन् उल्ट्याउदै लगिरहेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'राज्यको तर्फबाट गरिएको वृहत शान्तिसम्झौतालाई राज्यकै अर्को अङ्गले उल्लङ्घन गर्दै जाने र त्यसप्रति राज्य मूकदर्शक भएर रहनु बिडम्वनाको विषय हो ।' विज्ञप्तिमा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा क्रानितकारी माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य, नया शक्ति संयोजक बाबुराम भटटराई, नेकपा (माओवादी) संयोजक मात्रिका यादव र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, महासचिव मणि चन्द्र थापाको हस्ताक्षर छ । बुधबार बैठक गर्दै उनीहरुले संयुक्त कानुनी डेस्क बनाएर युद्धकालीन मुद्दाबारे लड्ने निर्णय लिएका थिए ।